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Darjeeling संदेशखली मामले में सीबीआई की जांच के खिलाफ बंगाल को सुप्रीम कोर्ट से राहत

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दार्जीलिंग न्यूज़ डेस्क ।। सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला सुनाया कि पश्चिम बंगाल में सीबीआई द्वारा राज्य की सहमति के बिना मामलों की जांच करने को लेकर ममता बनर्जी सरकार की केंद्र को चुनौती वैध है। यह आदेश तब आया जब अदालत ने हाल ही में संदेशखली द्वीप में यौन उत्पीड़न और भूमि हड़पने के कई मामलों की सीबीआई जांच की अनुमति दी - बंगाल के विरोध के बावजूद।

बंगाल सरकार ने 2018 में केंद्रीय एजेंसी से अपनी सामान्य सहमति वापस लेने के बावजूद मामले दर्ज करने के लिए सीबीआई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने आज केंद्र की इस दलील को खारिज कर दिया कि बंगाल की याचिका में तथ्यों को छिपाया गया है, जिसे उन्होंने सुनवाई योग्य माना।

कानूनी नोटिस में कहा गया है, "7 सितंबर 2023 को कई चैनलों ने बंगाली भाषा में आपका भाषण प्रसारित किया, जिसमें आपने कहा कि कुछ कुलपति भ्रष्ट हैं, कुछ कुलपति छात्राओं को परेशान करते हैं और कुछ कुलपति विश्वविद्यालयों में राजनीतिक खेल खेलते हैं। आपने 8 सितंबर 2023 को इंडियन एक्सप्रेस को एक साक्षात्कार भी दिया है, जिसमें इसी तरह के आरोप लगाए गए हैं।"

वेस्ट बंगाल न्यूज़ डेस्क ।।

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