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Bilaspur में शराब घोटाला मामले में दर्ज एफआइआर निरस्त करने याचिका पर फैसला सुरक्षित

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बिलासपुर न्यूज डेस्क।। ईडी और एसीबी की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने के लिए अनिल टुटेजा, अनवर ढेबर आदि की ओर से दायर आपराधिक अपील पर बुधवार शाम तक सुनवाई जारी रही. इस मामले में लंबी बहस के बाद चीफ जस्टिस की डिवीजन बेंच ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

शराब घोटाले के मामले में एसीबी और ईडी ने अनिल टुटेजा, यश टुटेजा, अनवर ढेबर, विधु गुप्ता, निरंजन दास और एपी त्रिपाठी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. सभी आरोपी पहले से ही रायपुर सेंट्रल जेल में हैं. आरोपियों ने अपने खिलाफ दर्ज ताजा एफआईआर को रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. बुधवार सुबह चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र अग्रवाल ने डीबी में इस मामले पर चर्चा की. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं के वकील ने कहा कि एक बार जब सुप्रीम कोर्ट ने एफआईआर रद्द कर दी है, तो फिर से उन्हीं पुराने तथ्यों और आधारों पर एफआईआर दर्ज करना कानूनी नहीं है. मामले की नए सिरे से जांच के बाद ही यह कार्रवाई हो सकती थी। इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें सुनने और चर्चा के बाद हाईकोर्ट की डीबी ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है.

प्रतिदिन न खुलने पर दो राशन दुकानें निलंबित

शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर की शिकायत ग्रामीणों ने कलेक्टर जनदर्शन से की। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए खाद्य नियंत्रक और तखतपुर एसडीएम को मामले की जांच के निर्देश दिए गए। जिसमें जानकारी मिली कि घुटकू दुकान संचालक एवं विक्रेता गणेश नोनिया ने राशन कार्ड धारक को राशन देने के लिए तीन बार दुकान पर बुलाया और कार्ड धारक को परेशान किया।

वहीं लमेर के आश्रित ग्राम नरोटीकापा में 146 राशन कार्डधारियों को लमेर दुकान संचालक विक्रेता दीपक यादव द्वारा समय पर अनाज नहीं देने, दुकान नियमित नहीं खोलने व मनमाने ढंग से टैक्स वसूलने की शिकायत मिली. विक्रेता। . जांच में अनियमितता पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू, लामर के उचित मूल्य दुकान प्रबंधक द्वारा नोटिस जारी किया गया था। वहीं अनाज में अनियमितता पाए जाने पर शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू और लमेर को निलंबित कर दिया गया। निलंबन की कार्रवाई आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत की गई। राशन कार्डधारियों की सुविधा के लिए शासकीय उचित मूल्य दुकान घुटकू को आगामी आदेश तक नवीन उचित मूल्य दुकान नरोटीकापा में तथा लामर दुकान को गोकुलपुर स्थित उचित मूल्य दुकान में विलय कर दिया गया है।

इन दुकानों पर सख्त कार्रवाई भी की गई

छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (नियंत्रण) के अंतर्गत राजपुर, कुरेली, लिदरी, विजयपुर, कोपरा, सालेकापा, पथरा, देवरीकला, सकेरी, देवतरा, सिंघनपुर, बेलगाह के शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालकों को खाद्यान्न के व्यपवर्तन एवं अनियमितता के लिए क्षतिपूर्ति देने हेतु अथवा दि. 2k06. एसडीएम ने दुकानदारों को निर्देश दिया है कि यदि उक्त दुकानदार निर्धारित समय सीमा के अंदर खाद्यान्न का भुगतान नहीं करेंगे तो प्राथमिकी दर्ज कर राजस्व वसूली की कार्रवाई की जायेगी.

छत्तिसगढ न्यूज डेस्क।। 

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