महाराष्ट्र की फडणवीस सरकार राज्य में औद्योगिक विकास के लिए 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण करेगी और इसके लिए उसने 100 दिन का लक्ष्य रखा है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस ने कहा है कि एमआईडीसी के पास आवंटन के लिए 3500 एकड़ जमीन उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त 10,000 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा। उन्होंने गुरुवार को एक समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की।
फडणवीस ने अधिकारियों से भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया को सरल बनाने और उसे उद्योग-अनुकूल बनाने का आग्रह किया। इस दौरान उन्होंने मौजूदा मांगों को पूरा करने के लिए उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रत्न एवं आभूषण, कपड़ा और एमएसएमई के लिए नीतियों पर चर्चा की। यह पहल उनकी सरकार की 100 दिवसीय योजना का हिस्सा है।
आवंटन के लिए 3500 एकड़ भूमि उपलब्ध है।
फडणवीस ने कहा कि महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम के पास फिलहाल आवंटन के लिए 3500 एकड़ जमीन तैयार है। इसके अलावा, 10,000 एकड़ भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया भी चल रही है। जीरो-पेंडेंसी नीति के तहत अगले 100 दिनों में मैत्री पोर्टल पर कुल 50 नई सेवाएं जोड़ी जाएंगी। मैत्री और उद्योग निदेशालय दोनों पोर्टलों पर एआई आधारित चैटबॉट सुविधा होगी।
उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को उद्योगों और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जिला स्तर पर निवेश और निर्यात परिषदों की स्थापना करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत 10,000 नये उद्यमी तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि निवेश प्रोत्साहन तत्काल वितरित किये जाने चाहिए। ओरिक सिटी, दिघी पोर्ट और बिडकिन औद्योगिक शहर जैसी परियोजनाओं को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में लगभग 1.5 करोड़ पंजीकृत असंगठित श्रमिक हैं। फडणवीस ने बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए ईएसआईएस अस्पतालों को मजबूत करने का आह्वान किया और श्रमिकों के कौशल में सुधार के लिए आईटीआई के माध्यम से प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू करने का सुझाव दिया। उन्होंने केंद्र की नई श्रम संहिता को लागू करने का भी निर्देश दिया।