मध्यप्रदेश न्यूज़ डेस्क, मप्र में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप (पीपीपी) मोड पर मेडिकल कॉलेज शुरू किए जाएंगे। राज्य सरकार निजी निवेशकों को मेडिकल कॉलेज शुरू करने के लिए 99 साल (60 साल + 39 साल) की लीज पर जमीन मुहैया कराएगी। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा निजी निवेशक को 300 बिस्तरों वाला जिला अस्पताल या कोई अन्य सरकारी अस्पताल भी उपलब्ध कराया जाएगा। चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने शुक्रवार को मंत्रालय में पीपीपी मॉडल पर शुरू करने को लेकर समीक्षा बैठक की। पहले चरण में प्रदेश के 5 जिलों में पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज स्थापित करने का निर्णय लिया गया है.
मेडिकल कॉलेज के निर्माण का खर्च निजी निवेशक वहन करेगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि निजी निवेशक को उपलब्ध कराई गई जमीन पर अपने फंड से मेडिकल कॉलेज बनाना होगा। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज के संचालन और रखरखाव का काम, कर्मचारियों की नियुक्ति का काम भी निजी निवेशकों को करना होगा.
बैठक में मंत्री सारंग ने कहा कि मेडिकल कॉलेज की स्थापना पीपीपी पार्टनर द्वारा डीबीएफओटी (डिजाइन बिल्ट फाइनेंस ऑपरेट एंड ट्रांसफर) मॉडल पर की जाएगी। जिसके तहत निजी निवेशक में मेडिकल कॉलेज, छात्रावास, आवासीय परिसर, उपकरण, किताबें और जर्नल आदि शामिल होंगे।
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