बिहार न्यूज़ डेस्क पुलिस अधिकारियों व पुलिसकर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाही में नियमों का पालन नहीं हो रहा है. कोर्ट में नियमों की अनदेखी करने पर पुलिस को प्रताड़ित किया जा रहा है। यदि कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जाती है तो न्यायालय कार्यवाही के दौरान आरोपी पुलिसकर्मी को दी जाने वाली सजा को निरस्त कर रहा है। इसको लेकर पुलिस मुख्यालय से डीआईजी (कार्मिक) ने भागलपुर समेत सभी जिलों को पत्र लिखा है. उन्होंने 32 लापरवाह बिंदुओं का उल्लेख किया है जो विभागीय कार्यवाही के दौरान किए जा रहे हैं।
बिना स्पष्टीकरण मांगे शुरू हो रही विभागीय कार्यवाही : पुलिस मुख्यालय ने जिलों को लिखे पत्र में कहा है कि बिना आरोपित पुलिस अधिकारी या पुलिसकर्मी से स्पष्टीकरण मांगे विभागीय कार्यवाही शुरू की जा रही है जो नियमानुसार नहीं है. यह भी कहा गया है कि जिन मामलों में स्पष्टीकरण प्राप्त होता है, उनके उत्तर को बिना उचित अवलोकन के असंतोषजनक घोषित किया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय का कहना है कि आरोपी सिपाही को अपनी बात रखने का उचित मौका मिलना चाहिए. स्पष्टीकरण का उन्होंने जो भी उत्तर दिया है, उसका ठीक से पालन करना भी आवश्यक है।
भागलपुर न्यूज़ डेस्क