उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क नगर निगम अपनी आय बढ़ाने के लिए नए भवनों को हाउस टैक्स के दायरे में ला रहा है। इसके अलावा जिन भवनों से मकान, पानी व सीवर टैक्स नहीं वसूला जा रहा है, उनका सर्वे शासन के निर्देश पर चल रहा है। पहले चरण में एजेंसी ने 3 वार्डों का सर्वे किया है। सर्वे के नतीजे अधिकारियों को हैरान कर रहे हैं। कई ऐसी इमारतें निकली हैं जो मौके पर ही रिहायशी लेकिन कमर्शियल के लिए टैक्स दे रही हैं। सर्वे एजेंसी बाकी वार्डों का रिकॉर्ड बनाकर दिसंबर तक नगर निगम को सौंपेगी.
नगर निगम अब तक डेढ़ लाख करदाताओं से हाउस टैक्स वसूल कर रहा है। इनमें से केवल 32 हजार व्यावसायिक भवन हैं। जबकि अनुमान के मुताबिक शहर में 55 हजार व्यावसायिक इमारतें हैं और डेढ़ लाख आवासीय हैं. शहर में 80 नगरपालिका वार्ड हैं। प्रत्येक वार्ड में 6 से 9 मोहल्ले हैं। नगर निगम की आय बढ़ाने के लिए सरकार ने घर का सर्वे कराने के निर्देश दिए थे. नगर निगम ने एजेंसी हायर कर सर्वे करना शुरू कर दिया है। एजेंसी ने 2 वार्ड के मोहल्लों को कवर किया है। इनकी रिपोर्ट भी तैयार कर ली गई है। सर्वे रिपोर्ट में कई घर ऐसे निकले जो रिहायशी भवन के लिए टैक्स दे रहे थे, जबकि वहां व्यावसायिक गतिविधियां पाई गईं. मुख्य निर्धारण अधिकारी महतम यादव ने बताया कि शासन के निर्देश पर शहर के 80 वार्डों का सर्वे किया जा रहा है.
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