उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के कार्यों में लापरवाही बरती जा रही है. क्रियान्वयन एजेंसियों का काम सुस्त है। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण में ढिलाई पर तीन सांसदों ने नाराजगी जताई। संगम सभागार में हुई जिला विकास समन्वय एवं निगरानी समिति की बैठक में सांसदों ने 5-10 प्रतिशत सड़क निर्माण कार्य अधूरे रहने पर नाराजगी व्यक्त की.
समिति ने सांसद डॉ. रीता बहुगुणा जोशी की अध्यक्षता में हुई बैठक में सभी विभागों के कामकाज की समीक्षा करते हुए नगर आयुक्त को शहर के विस्तारित क्षेत्र में सफाई व्यवस्था में सुधार करने और अधिकारियों के नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए. गर्मी के कारण बिजली संकट बढ़ने पर बिजली निगम के इंजीनियरों को जर्जर तारों को बदलने, ट्रांसफार्मरों की क्षमता बढ़ाने को कहा गया. इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट को देखते हुए ग्रामीण पेयजल योजना के तहत टंकियों की सफाई, हैंडपंपों की मरम्मत, पाइप लाइन बिछाना. समय की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया। मनरेगा के कार्यों की समीक्षा करते हुए नौकरी चाहने वालों को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना से जोड़ने को कहा। मनरेगा के तहत जो परिवार काम करना चाहते हैं, उन्हें योजना से जोड़ कर लाभान्वित करें. बैठक के बाद उत्कृष्ट कार्य करने वाले पंचायत सहायकों को भी ग्राम सचिवालयों में स्थापित जन सेवा केंद्रों के माध्यम से सम्मानित किया गया. समग्र समीक्षा बैठक में सांसद केशरी देवी पटेल, रमेश चंद्र बिंद सहित विधायक व जिलाधिकारी संजय कुमार खत्री मौजूद रहे.
इलाहाबाद न्यूज़ डेस्क