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Aligarh जिपं व ग्रापं की जमीन अब निजी संस्थानों को मिलेंगी

Aligarh जिपं व ग्रापं की जमीन अब निजी संस्थानों को मिलेंगी

उत्तरप्रदेश न्यूज़ डेस्क अब जिला व ग्राम पंचायत की खाली पड़ी जमीनें निजी संस्थानों को लीज पर दी जाएंगी। शासन ने सूबे की सभी जिला पंचायतों को इस संबंध में निर्देश जारी करते हुए जमीनों का ब्यौरा मांगा है।


शासन द्वारा जारी निर्देश के अनुसार पंचायतों की खाली जमीन के प्रबंधन के लिए 11 कंपनियों का चयन हुआ है। यह कंपनियां लेन-देन में सहायक होंगी। शासन से आदेश आने के बाद स्थानीय स्तर पर जिला पंचायत के कर्मचारियों ने खाली जमीन का चिह्नाकन शुरू कर दिया है। जिले के विभिन्न स्थानों पर सैकड़ों बीघा जमीन खाली पड़ी हुई है। अब तक यह जमीन किसानों को साल भर के लिए किराए पर दी जाती है। नीलामी के माध्यम से इसका आवंटन होता आया है। अब सरकार पंचायतों की जमीन को व्यावसायिक उपयोग में लाने के लिए काम करेंगी।


शासन की ओर से जिला पंचायत के लिए तीन माडल बनाए गए हैं। इनमें प्रमुख रूप से लैंड लीज माडल है। इसमें जमीन को लीज पर देने की व्यवस्था की जाएगी। 99 वर्ष तक की लीज पर इसमें जमीन दी जा सकेगी। वहीं, दूसरा आम सहमति माडल है। इसमें सरकारी विभागों के साथ प्राइवेट कंपनियों का आम सहमति पर जमीन दी जाएगी। इसके अलावा तीसरा माडल ज्वाइंट वेंचर है। इसमें सरकारी गतिविधियों के साथ व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन भी एक साथ किया जा सकता है। इससे कुछ जमीन सरकारी गतिविधि के लिए मिलती रहे। वहीं, अन्य में व्यावसायिक काम होंगे।
अलीगढ न्यूज़ डेस्क

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