दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह नाजिम के अतिक्रमण नोटिस पर लगाई रोक, कहा- पहले सुनवाई होगी
दिल्ली हाई कोर्ट ने अजमेर दरगाह ख्वाजा साहिब कॉम्प्लेक्स में अतिक्रमण हटाने के लिए नाजिम की तरफ से जारी नोटिस पर रोक लगा दी है। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने से पहले नोटिस देना और सुनवाई का अधिकार होना जरूरी है। 22 नवंबर, 2025 को जारी नोटिस में दरगाह कॉम्प्लेक्स में रखी अलमारियों, बक्सों, रैक, दुकानों और दूसरे सामान को गैर-कानूनी अतिक्रमण बताया गया और 27 नवंबर तक इन्हें हटाने का आदेश दिया गया। चेतावनी दी गई कि अगर तय समय में सामान नहीं हटाया गया तो बिना किसी पहले नोटिस के एडमिनिस्ट्रेटिव मदद से स्ट्रक्चर हटा दिए जाएंगे। कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए नोटिस की वैधता पर सवाल उठाए।
नाजिम के पास नोटिस जारी करने का अधिकार नहीं
याचिकाकर्ता सैयद मेहराज मियां ने दलील दी कि नाजिम के पास इतने जरूरी एडमिनिस्ट्रेटिव आदेश जारी करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दरगाह ख्वाजा साहिब एक्ट 1955 के मुताबिक, सभी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकार दरगाह कमेटी के पास हैं, लेकिन अभी तक कमेटी नहीं बनी है। उन्होंने यह भी बताया कि नोटिस जारी करते समय किसी को भी अपनी बात रखने का मौका नहीं दिया गया, जो नेचुरल जस्टिस के सिद्धांतों का उल्लंघन है। कोर्ट ने इन दलीलों को गंभीरता से लिया और कहा कि नाजिम का काम कानून के मुताबिक नहीं है और प्रभावित पक्षों को नोटिस दिए बिना इसे ट्रेसपासिंग घोषित नहीं किया जा सकता।
दरगाह कमेटी बनाने में तेज़ी लाने का निर्देश
कोर्ट ने अपने आदेश में दो मुख्य निर्देश जारी किए। पहला, केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया कि वह दरगाह कमेटी बनाने में तुरंत तेज़ी लाए ताकि एक्ट के सेक्शन 4 और 5 के अनुसार एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को फिर से स्थापित किया जा सके। दूसरा, 22 नवंबर के नोटिस के आधार पर किसी भी व्यक्ति के खिलाफ तुरंत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने साफ निर्देश दिया कि आगे कोई भी कार्रवाई करने से पहले संबंधित व्यक्तियों को शो कॉज नोटिस जारी किया जाएगा, उसके बाद सुनवाई होगी और उसके बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। इस मामले में अगली सुनवाई 23 फरवरी, 2026 को तय की गई है, जहां केंद्र सरकार प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करेगी।