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दूरसंचार कंपनियों को AGR मामले में 4 साल की मॉरेटोरियम सुविधा, 100 % FDI को मिली मंजूरी

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बिज़नस डेस्क जयपुर- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सरकार ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए PLI स्कीम को मंजूरी देने के अलावा टेलीकॉम सेक्टर में भी 100 फीसदी FDI को मंजूरी दी है. इसके अलावा, दूरसंचार कंपनियों को 4 साल के लिए स्पेक्ट्रम शुल्क और एजीआर प्राप्त करने से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया गया। दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में यह घोषणा की। कैबिनेट ने कुल 9 संरचनात्मक सुधारों को मंजूरी दी है। इसके अलावा 5 प्रक्रिया सुधारों को मंजूरी दी गई है। साथ ही टेलिकॉम कंपनियों को एडजस्टेड ग्रॉस इनकम यानी AGR पेमेंट पर भी 4 साल की छूट मिलेगी।

एजीआर मामले में टेलीकॉम कंपनियों को मिली राहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कर्ज में डूबे दूरसंचार क्षेत्र से छुटकारा पाने के अलावा दूरसंचार कंपनियों के माध्यम से स्पेक्ट्रम भुगतान के भुगतान को भी स्थगित कर दिया है। टेलीकॉम कंपनियों को 4 साल के लिए स्पेक्ट्रम चार्ज और एजीआर लेने पर रोक रहेगी।वहीं, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोटिव, ऑटोमोटिव पार्ट्स और ड्रोन उद्योगों के लिए 26,058 करोड़ रुपये की प्रोडक्ट लिंक्ड इंसेंटिव (PLI) योजना को मंजूरी दी। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह जानकारी देते हुए कहा कि पीएलआई योजना का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और रोजगार पैदा करना है. इस फैसले से 7.6 लाख से अधिक लोगों को अतिरिक्त रोजगार मिलने की उम्मीद है।

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