बिज़नस डेस्क जयपुर- पेट्रोल-डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों को राहत मिल सकती है। सरकार इसे जीएसटी के दायरे में लाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में भारी गिरावट आ सकती है। सूत्रों के मुताबिक 17 सितंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में इस मामले पर विचार किए जाने की संभावना है।तीन-चौथाई की मंजूरी जरूरी: हालांकि पेट्रोल-डीजल को जीएसटी के दायरे में लाना आसान नहीं होगा. वास्तव में, जीएसटी प्रणाली में किसी भी बदलाव के लिए पैनल के तीन-चौथाई सदस्यों की मंजूरी की आवश्यकता होती है। पैनल में सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल हैं। इनमें से कुछ ईंधन को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि जीएसटी के तहत पेट्रोल-डीजल लागू होने के बाद राजस्व का अहम हथियार राज्यों के हाथ से निकल जाएगा।
GST परिषद की 45वीं बैठक में कोविड-19 से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर राहत दरों की समीक्षा की जाएगी. इसके अलावा, जीएसटी परिषद नवीकरणीय उपकरणों पर 12 फीसदी जीएसटी और लौह और तांबे के अलावा अन्य धातु अयस्क पर 18 फीसदी जीएसटी लगाने पर विचार करेगी बता दें कि इससे पहले जीएसटी काउंसिल की बैठक 12 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई थी। इनमें से कोविड-19 संबंधित सामग्री पर 30 सितंबर तक कर कम कर दिया गया था। कोविड-19 दवाओं रेमेडिसविर, टोसीलिज़ुमैब, साथ ही चिकित्सा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सांद्रता पर माल और सेवा कर (जीएसटी) की दर कम कर दी गई थी।