8वां वेतन आयोग लागू होगा या नहीं? लाखों कर्मचारियों के सवाल पर सरकार का बड़ा बयान
देश भर में लाखों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स 8वें वेतन आयोग के लागू होने का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। सरकार ने अब इस मामले पर एक ज़रूरी अपडेट दिया है। वित्त मंत्रालय ने लोकसभा को बताया कि सरकार बाद में तय करेगी कि 8वां केंद्रीय वेतन आयोग (8th CPC) कब लागू किया जाएगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि आयोग की उन सिफारिशों को लागू करने के लिए पर्याप्त बजट का प्रावधान किया जाएगा जिन्हें सरकार मंज़ूरी देगी।
पहले की चर्चाओं में 2026 में लागू होने का सुझाव दिया गया था
यह स्पष्टीकरण पहले के संकेतों के बीच आया है कि 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी, 2026 से लागू किया जा सकता है। पॉलिसी लेवल पर कई अन्य टाइमलाइन पर भी चर्चा हुई है। इनमें FY28 से लागू करना और 1 जनवरी, 2026 से शुरू होने वाले पांच तिमाहियों के लिए बकाया देने का विकल्प शामिल है। हालांकि, मंत्रालय ने अपने लेटेस्ट बयान में किसी खास तारीख की पुष्टि नहीं की है।
आयोग 18 महीने के भीतर सिफारिशें सौंपेगा
मंत्रालय के अनुसार, 8वां वेतन आयोग अपने गठन की तारीख, जो कि 3 नवंबर, 2025 है, से 18 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। सरकार पहले ही साफ कर चुकी है कि आयोग को आधिकारिक तौर पर नोटिफाई कर दिया गया है। यह भी साफ किया गया है कि कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) या पेंशनर्स की महंगाई राहत (DR) को बेसिक पे के साथ मर्ज करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।
वित्तीय बोझ को लेकर बढ़ती चिंताएं
नई सैलरी साइकिल के वित्तीय असर को लेकर भी चिंताएं बढ़ रही हैं। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (EAC-PM) के सदस्य नीलकंठ मिश्रा ने कहा था कि अगर 8वां वेतन आयोग FY28 में लागू होता है, तो इससे सरकारी वित्त पर काफी दबाव पड़ेगा। उन्होंने अनुमान लगाया कि केंद्र और राज्य सरकारों पर कुल बोझ 4 लाख करोड़ रुपये से ज़्यादा हो सकता है। और अगर पांच तिमाहियों का बकाया जोड़ा जाता है, तो यह रकम लगभग 9 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है।