LTC क्लेम को लेकर बड़ी खबर, इस तारीख तक रसीद देकर क्लेम ले सकेंगे सरकारी कर्मचारी
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है. उनका एलटीसी (छुट्टी यात्रा रियायत) का दावा अब पारित हो जाएगा। हालांकि, उन्हें 30 नवंबर, 2021 तक बुक किए गए ट्रेन या हवाई जहाज के टिकट की रसीद जमा करनी होगी। वित्त मंत्रालय के आदेश के अनुसार, केंद्र सरकार के कर्मचारी जिन्होंने 24 मार्च 2020 से 31 मई 2020 के बीच एलटीसी यात्रा के लिए विमान या ट्रेन का टिकट बुक किया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण यात्रा नहीं कर सके, उन्हें टिकट रद्द या पुनर्निर्धारण शुल्क दिया जाएगा। मुआवजे की रसीद देनी होगी। तभी उन्हें पैसा मिलेगा। इसने कहा कि राहत को 7 जनवरी, 2021 से 30 नवंबर, 2021 तक बढ़ाया जा रहा है। इस तिथि तक, टिकट रद्द करने या यात्रा को फिर से निर्धारित करने की लागत का दावा पारित किया जाएगा।
अवर सचिव सतीश कुमार के अनुसार, जिन सरकारी कर्मचारियों ने एयरलाइन से टिकट प्राप्त किया है और उसके रिफंड को क्रेडिट शेल में रखा गया है, ऐसे में एलटीसी अग्रिम के 3 भुगतान अंतराल को बढ़ाया जा सकता है। साथ ही, लॉकडाउन के दौरान नियोजित यात्रा के लिए एलटीसी एडवांस पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। सतीश कुमार के अनुसार, एलटीसी अग्रिमों के भुगतान की समय सीमा 28 फरवरी 2021 से बढ़ाकर 30 नवंबर 2021 की जा रही है। एजी ऑफिस ब्रदरहुड तिवारी के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर ने कहा कि 2020 और 2021 में कई सरकारी कर्मचारी एलटीसी एडवांस में फंस गए थे. उन्होंने एक यात्रा की योजना बनाई थी लेकिन तालाबंदी के कारण नहीं जा सके। ऐसे मामलों में भ्रम की स्थिति थी। सरकार ने समय सीमा बढ़ाकर उन्हें बड़ी सुविधा दी है। इससे उनके दावे का निपटारा हो जाएगा।