अगर ITR में क्रिप्टोकरेंसी से हुए मुनाफे की जानकारी देना भूल गए हैं तो क्या करें? एक्सपर्ट्स से समझिए
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - क्या आप भी इस साल आयकर रिटर्न (ITR) में अपनी क्रिप्टो संपत्ति का उल्लेख करना भूल गए हैं? यदि हां, तो टैक्स रिटर्न को संशोधित करने का समय आ गया है। ITR फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, डेडलाइन के आखिरी दिन 5.83 करोड़ से ज्यादा रिटर्न फाइल किए गए। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत के बाद से, सरकार ने क्रिप्टो संपत्ति या वर्चुअल डिजिटल एसेट (वीडीए) के लिए एक विशेष कर व्यवस्था पेश की है। इसके तहत, क्रिप्टो संपत्तियों की बिक्री से होने वाले मुनाफे पर 30% की एक समान दर से कर लगाया जाता है, भले ही आपका टैक्स स्लैब कुछ भी हो। साथ ही, क्रिप्टो से होने वाले नुकसान को इसमें न तो जोड़ा जाता है और न ही आप इसे आगे बढ़ा सकते हैं। उदाहरण के लिए, शेयर बाजार में इक्विटी में एक निवेशक एक शेयर में दूसरे के मुकाबले नुकसान की भरपाई कर सकता है। जिस प्रकार एक शेयर में लाभ और दूसरे में हानि होती है, तो वह बराबर होगा, उस पर कर नहीं लगेगा। साथ ही, यह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों तरह के नुकसान को आठ साल तक आगे ले जा सकता है। जबकि क्रिप्टो के मामले में यह लागू नहीं होता है।
डिजिटल संपत्ति के हस्तांतरण पर कर के लिए आयकर अधिनियम में 194S नाम की एक नई धारा जोड़ी गई है। इसके अलावा, एक निश्चित सीमा से अधिक ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण पर 1% कर (TDS) काटा जाएगा। कर विशेषज्ञों के अनुसार, व्यक्तियों को पिछले वित्तीय वर्षों के लिए क्रिप्टो संपत्ति से लाभ पर भी कर का भुगतान करना पड़ता है। टैक्समैन के उप महाप्रबंधक नवीन वाधवा ने कहा कि यदि कोई व्यक्ति 31 जुलाई की समय सीमा के भीतर आईटीआर में क्रिप्टो लाभ की घोषणा करता है, विवरण दर्ज करना भूल जाता है, तो इसे अंडर रिपोर्टिंग या आय की गलत रिपोर्टिंग के रूप में माना जाएगा। ऐसे में टैक्स चोरी पर 200% तक का जुर्माना लगाया जाएगा। व्यक्तियों को मुकदमों का भी सामना करना पड़ सकता है। कर विशेषज्ञों का सुझाव है कि जो व्यक्ति क्रिप्टो मुनाफे की रिपोर्ट करने में विफल रहे हैं, उन्हें तुरंत अपने रिटर्न को संशोधित करना चाहिए। लोग आयकर पोर्टल पर जा सकते हैं, जहां उनके खाते में लॉग इन करने के बाद, उन्हें संशोधित रिटर्न दाखिल करने का विकल्प मिलेगा। आयकर अधिनियम की धारा 234F के अनुसार, 31 जुलाई के बाद रिटर्न दाखिल करने में देरी करने पर करदाता को ₹5,000 का जुर्माना देना होगा यदि आय ₹5 लाख से अधिक नहीं है, तो जुर्माना ₹1,000 है। संशोधित आईटीआर दाखिल करने से पहले इस राशि का भुगतान करदाता को अनिवार्य रूप से करना होगा।