Intrest Rate : अब कम से कम 7.8 फीसदी ब्याज पर मिलेगा कर्ज, अप्रैल तक 6.4 फीसदी पर मिलता था
बिज़नेस न्यूज़ डेस्क - 3 महीने से लगातार बढ़ रही ब्याज दरें अब ज्यादा हो गई हैं। अब वह कर्ज 7.8 फीसदी पर पहुंच गया है। अप्रैल में यह दर 6.4 फीसदी थी। देश के लगभग सभी बैंक इस दर पर होम लोन दे रहे हैं। अप्रैल के बाद से रेपो रेट में 1.40% की बढ़ोतरी हुई है। तब से कर्ज महंगा हो गया है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि आरबीआई के फैसले का असर तुरंत दिखने लगा था। देर रात दो बैंकों ने कर्ज महंगा किया बैंक अपनी एसेट लायबिलिटी कमेटी (ALCO) की बैठक में इस पर फैसला लेंगे। जिससे ग्राहकों को अगले महीने से ज्यादा किस्तें चुकानी होंगी। आरबीआई के फैसले के बाद ब्याज दर अगस्त 2019 के स्तर पर पहुंच गई है। आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगली बैठक 28-30 सितंबर को होगी। विश्लेषकों का अभी भी कहना है कि इस साल दरों में कम से कम दो बार वृद्धि होगी। उसके बाद महंगाई के स्तर को देखते हुए फैसला लिया जा सकता है। गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि ताइवान की घटनाओं का कोई असर नहीं होगा। भारत के कुल व्यापार में ताइवान का योगदान मात्र 0.7 प्रतिशत है।
आरबीआई ने मई में कैश रिजर्व रेशियो (सीआरआर) बढ़ाया था। जिससे बैंकों से 87 हजार करोड़ रुपये निकाले गए। यही कारण है कि बैंकों को पूंजी की आवश्यकता होती है। वर्तमान में बैंकों की ऋण वृद्धि 14% है। एक साल पहले यह 5.5% थी। यानी यह लगभग 3 गुना बढ़ गया है। पिछले 3 महीनों में शॉर्ट टर्म डिपॉजिट पर ब्याज 1.4% बढ़ा है। ऐसे में अगली 3-4 तिमाहियों में यह 0.50% से 1% तक बढ़ सकता है। फिलहाल ब्याज 6.5% तक है। मौद्रिक नीति बैठक में पहली तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 16.2 प्रतिशत रहने का अनुमान है। दूसरी तिमाही में यह 6.2 फीसदी, तीसरी तिमाही में 4.1 फीसदी और चौथी तिमाही में 4 फीसदी हो सकता है। चालू वित्त वर्ष में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर 7.2 प्रतिशत रहने की संभावना है। दूसरी तिमाही में महंगाई दर 7.1 फीसदी, तीसरी तिमाही में 6.4 फीसदी और चौथी तिमाही में 5.8 फीसदी रह सकती है। पूरे वर्ष के लिए मुद्रास्फीति की दर 6.7% रहने का अनुमान है। विदेशी निवेशक अब बाजार में वापसी कर रहे हैं। अप्रैल-मई में बैंकिंग सिस्टम में लिक्विडिटी में 6.7 लाख करोड़। अब यह घटकर 3.8 लाख करोड़ रुपये हो गया है। चालू वित्त वर्ष में कच्चा तेल 105 डॉलर प्रति बैरल पर रह सकता है। वैश्विक कारकों का भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) 13.6 अरब डॉलर पर आया।