स्पेशल एजुकेशन टीचर भर्ती में कोर्ट से बड़ी राहत, पीजी डिप्लोमा के समान होगा सामान्य बीएड कोर्स
 

राजस्थान उच्च न्यायालय की जोधपुर पीठ ने विशेष शिक्षा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया में महत्वपूर्ण राहत दी है। न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह भर्ती प्रक्रिया में विशेष शिक्षा में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा और सामान्य बी.एड. डिग्री वाले उम्मीदवारों को बी.एड. विशेष शिक्षा डिग्री के समकक्ष माने।

न्यायमूर्ति मुन्नूरी लक्ष्मण की एकलपीठ ने तीन अलग-अलग रिट याचिकाओं पर सुनवाई के बाद यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया। इन याचिकाओं में 13 जिलों के कुल 41 उम्मीदवार शामिल थे जिन्हें पहले अयोग्य घोषित कर दिया गया था। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आवेदकों की योग्यता सर्वोच्च न्यायालय के पिछले फैसले से भी बेहतर है, क्योंकि उनके पास एक वर्षीय डिप्लोमा के बजाय दो वर्षीय डिप्लोमा है।

भर्ती विज्ञापन और विवाद की उत्पत्ति
16 दिसंबर, 2022 को राज्य सरकार ने शिक्षक ग्रेड III लेवल-II (विशेष शिक्षा) के पद के लिए एक विज्ञापन जारी किया। विज्ञापन में निर्धारित योग्यता बी.एड. विशेष शिक्षा थी। आवेदकों के पास सामान्य बी.एड. डिग्री के साथ-साथ विशेष शिक्षा में दो वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन) भी अनिवार्य है। हालाँकि, उन्हें भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया गया और अयोग्य घोषित कर दिया गया। इससे नाराज होकर, उम्मीदवारों ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और राज्य सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी।

आवेदकों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने अदालत में मजबूत तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि सामान्य बी.एड. और विशेष शिक्षा में दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा को विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष माना जाना चाहिए। वकील ने मनोज कुमार शर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक फैसले का हवाला दिया।

उस फैसले में स्पष्ट किया गया था कि सामान्य बी.एड. और एक वर्षीय विशेष शिक्षा में स्नातकोत्तर व्यावसायिक डिप्लोमा (पीजी पीडी-एसई) को विशेष शिक्षा में बी.एड. के समकक्ष माना जाएगा। याचिकाकर्ताओं ने जोर देकर कहा था कि उनके पास दो वर्षीय डिप्लोमा है, जो एक वर्षीय डिप्लोमा से कहीं बेहतर और अधिक व्यापक है। इसलिए, उनकी योग्यता को अस्वीकार करना गलत था।

राज्य सरकार का पक्ष और न्यायालय की टिप्पणियाँ
राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में प्रतिपादित कानूनी सिद्धांत का विरोध नहीं किया। हालाँकि, उन्होंने यह शर्त रखी थी कि याचिकाकर्ताओं के मामलों पर तभी विचार किया जा सकता है जब वे सभी योग्यता मानदंडों को पूरा करते हों और जिस श्रेणी के लिए उन्होंने आवेदन किया था, उसमें रिक्तियाँ उपलब्ध हों। न्यायालय ने इसी पहलू को ध्यान में रखते हुए अपना निर्णय दिया। न्यायमूर्ति मुन्नुरी लक्ष्मण ने सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विस्तार से हवाला देते हुए कहा कि याचिकाकर्ताओं का मामला संदर्भित मामले की तुलना में अधिक मजबूत है।

सर्वोच्च न्यायालय ने एक वर्षीय डिप्लोमा को समकक्ष माना था, जबकि यहाँ दो वर्षीय डिप्लोमा प्रदान किया जाता है, जिससे उम्मीदवार अधिक योग्य हो जाते हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को सख्त निर्देश दिया कि वह आवेदकों की योग्यता - सामान्य बी.एड. और विशेष शिक्षा में दो वर्षीय पीजी डिप्लोमा - को बी.एड. विशेष शिक्षा के समकक्ष माने और उन्हें भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। प्रतिवादी प्राधिकारियों को योग्यता, श्रेणी और उपलब्ध रिक्तियों के आधार पर आवेदकों की योग्यता पर विचार करना चाहिए।

न्यायालय ने एक समय सीमा भी तय की। इस आदेश की तिथि से दो माह के भीतर पूरी प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। इससे अभ्यर्थियों को जल्द ही न्याय मिलने की उम्मीद जगी है।

प्रभावित जिलों और अभ्यर्थियों की सूची
यह राहत 13 जिलों के 41 अभ्यर्थियों को दी गई है। ये आवेदन जोधपुर, नागौर, भरतपुर, बूंदी, हनुमानगढ़, भीलवाड़ा, टोंक, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, गंगानगर, अलवर और अजमेर जिलों से प्राप्त हुए थे। मुख्य आवेदकों में जोधपुर के लोहावट निवासी राजाराम, पोपावास निवासी नीतू चौधरी, भरतपुर के बड़ली निवासी जगदीश सिंह, बूंदी के उमराज निवासी मीना कुमारी नागर, चूरू के धांधोल केख निवासी भतेरी देवी, झुंझुनू के इंडाली निवासी अनीता सिंह और हनुमानगढ़ के चक-22 निवासी शेख शामिल हैं। इसके अलावा, 34 अन्य अभ्यर्थियों को भी इस निर्णय का लाभ मिलेगा।