नागौर के 2 लाख विद्यार्थियों को चाहिए अपना विश्वविद्यालय, अजमेर पर निर्भरता बनी चुनौती
 

नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के बुनियादी सिद्धांतों और सुझावों के मुताबिक, नागौर में स्टेट यूनिवर्सिटी की मांग ज़ोर पकड़ रही है। नागौर और डीडवाना-कुचामन जैसे बड़े ज़िलों में हायर एजुकेशन इंस्टिट्यूशन की संख्या बढ़ी है, लेकिन यूनिवर्सिटी न होने की वजह से स्टूडेंट्स को अभी भी यूनिवर्सिटी से जुड़े कामों के लिए अजमेर जाना पड़ता है। सरकार ने हर ब्लॉक में कॉलेज खोले हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी न होने की वजह से स्टूडेंट्स को हायर एजुकेशन के लिए दूसरे ज़िलों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में बताए गए बराबर पहुंच के सिद्धांत के खिलाफ है।

अभी, नागौर (डीडवाना-कुचामन समेत) ज़िले में 30 सरकारी और 135 प्राइवेट कॉलेज हैं, जिनमें 200,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। इतनी बड़ी संख्या के बावजूद, ज़िले में यूनिवर्सिटी न होना स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी मुश्किल है। लोकल एजुकेशनिस्ट का कहना है कि नागौर में यूनिवर्सिटी बनने से न सिर्फ़ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के मकसद पूरे होंगे, बल्कि गांव के युवाओं को अच्छी क्वालिटी की एजुकेशन और बराबर मौके भी मिलेंगे।

30 नई यूनिवर्सिटी खोलने का टारगेट

राजस्थान सरकार ने हाल ही में जो राजस्थान 2047 विज़न डॉक्यूमेंट जारी किया है, उसमें 2030 तक 30 नई यूनिवर्सिटी खोलने का टारगेट रखा गया है। अभी राज्य में यूनिवर्सिटी की संख्या 95 है, और 2030 तक यह 125 हो जाएगी।

एजुकेशन और लिटरेसी में नई दिशा

राजस्थान सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स (SDG) इंडेक्स 2022 में नागौर ज़िला एजुकेशन सेक्टर में दूसरे नंबर पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार, ज़िले की लिटरेसी रेट 62.80 परसेंट थी, लेकिन पिछले 15 सालों में एजुकेशन में बहुत तरक्की हुई है। नागौर और डीडवाना-कुचामन इलाके के स्टूडेंट्स ने बोर्ड, कॉलेज और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में स्टेट लेवल पर बेहतरीन प्रदर्शन किया है, जिससे यह साबित होता है कि इस इलाके में टैलेंट की कोई कमी नहीं है।