पूर्व कोयला सचिव को बड़ी राहत, कोल ब्लॉक आवंटन घोटाले में कोर्ट ने किया बरी
 

दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने छत्तीसगढ़ कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में पूर्व कोयला सचिव एच.सी. गुप्ता, पूर्व नौकरशाह के.एस. क्रोफा और तीन अन्य को बरी कर दिया। अदालत ने कहा कि रिकॉर्ड में ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे साबित हो सके कि आरोपी लोक सेवकों ने जनहित के विरुद्ध काम किया था। सभी पर छत्तीसगढ़ के फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक से मेसर्स आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी को कोयला आवंटन में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाया गया था।

राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (पीसी एक्ट) धीरज मोरे ने फैसला सुनाया कि छत्तीसगढ़ में फतेहपुर ईस्ट कोयला ब्लॉक आवंटित करने वाली कंपनी आरकेएम पावरजेन प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों, एच.सी. गुप्ता, के.एस. क्रोफा और डॉ. अंडाल अरुमुगम तथा टी.एम. सिंगरवेल के खिलाफ आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी या जालसाजी के आवश्यक तत्व नहीं पाए गए।

अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया
अदालत ने आरोपियों को बरी कर दिया और आदेश दिया कि उपरोक्त विस्तृत चर्चा के मद्देनजर, सभी पांचों आरोपी मेसर्स आर.के.एम. पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, डॉ. अंडाल अरुमुगम, टी.एम. सिंगारवेल, हरीश चंद्र गुप्ता और कुलजीत सिंह क्रोफा आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी या जालसाजी के दोषी पाए गए और आरोपपत्र में उनके खिलाफ लगाए गए आरोपों से मुक्त होने के हकदार हैं। इसके बाद अदालत ने उन्हें आरोपमुक्त करने का आदेश दिया। इस प्रकार, मामले की सुनवाई नहीं हुई बल्कि आरोप-निर्धारण के चरण में ही इसे बंद कर दिया गया।

केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने मामला दर्ज किया
केंद्रीय जाँच ब्यूरो ने आरकेएम पॉवरजेन प्राइवेट लिमिटेड, उसके निदेशकों और कोयला मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों (गुप्ता और क्रोफा) के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें गलत बयानी, जाली दस्तावेजों के इस्तेमाल और कोयला ब्लॉक आवंटन प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाया गया है।

आरकेएम पॉवरजेन के खिलाफ आरोप
आरकेएम पॉवरजेन पर 2006 में एक कोयला ब्लॉक के लिए आवेदन करने और अपनी संपत्ति को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का आरोप है। कंपनी ने कथित तौर पर भूमि अधिग्रहण के लिए जाली सहमति पत्र और अन्य झूठे दस्तावेज जमा किए थे, और कोयला मंत्रालय के अधिकारियों ने इन मुद्दों को नजरअंदाज कर दिया, जिससे आवंटन में मदद मिली। सीबीआई ने शुरुआत में 2017 में एक क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें निष्कर्ष निकाला गया था कि आरकेएम पावरजेन, वैध मुख्य प्रमोटरों वाली एक विशेष प्रयोजन कंपनी होने के नाते, अपनी समेकित निवल संपत्ति का दावा करने की हकदार थी और इसलिए कोयला ब्लॉक आवंटन के लिए पात्र थी।

हालांकि, तत्कालीन विशेष न्यायाधीश ने इस जाँच को अपर्याप्त करार दिया और आगे की जाँच के आदेश दिए। पूरक जाँच में आरकेएम पावरजेन के आवेदनों में विसंगतियाँ पाई गईं। मामले पर विचार करने के बाद, अदालत ने पाया कि कथित अपराध में आरोपी लोक सेवकों और निजी आरोपियों के बीच मिलीभगत का कोई आरोप नहीं था।

अदालत ने कहा:
अदालत ने आगे कहा कि फतेहपुर पूर्वी कोयला ब्लॉक के आवंटन के लिए आरोपी नंबर 1 कंपनी के पक्ष में स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा की गई सिफारिश के लिए आरोपी लोक सेवकों द्वारा किसी भी प्रकार की रिश्वत या अनुचित लाभ प्राप्त करने का कोई आरोप नहीं था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि आरोपी लोक सेवकों को संबंधित समय पर आरोपी नंबर 1 कंपनी द्वारा स्क्रीनिंग कमेटी/कोयला मंत्रालय को दिए गए किसी भी कथित झूठे बयान की जानकारी थी या उन्होंने किसी जाली दस्तावेज़ को असली के रूप में इस्तेमाल किया था। इसलिए, न्यायालय ने मामले के सभी आरोपियों को बरी कर दिया।